मणिपुर जातीय हिंसा: सरकार को समाधान की उम्मीद, अगले 3 महीने निर्णायक – वरिष्ठ अधिकारियों का बयान।

मणिपुर में जातीय हिंसा के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों को अहम माना है। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच बातचीत की योजना और हथियारों की बरामदगी पर जोर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की।

मणिपुर में जातीय हिंसा का समाधान खोजने की सरकार को उम्मीद, अगले 3 महीने अहम, शीर्ष अधिकारियों का कहना है।
केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अगले तीन महीनों में बातचीत के ज़रिए मणिपुर में जातीय संघर्ष का समाधान मिल जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कुकी और मैतेई समूहों के साथ उनकी मांगों को समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकों की एक श्रृंखला की योजना बनाई जाएगी।

सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि मणिपुर के बारे में कोई भी आगे का निर्णय कम से कम तीन महीने बाद ही विचार किया जाएगा।

मणिपुर में 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा भड़क उठी थी, जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया था।

तब से, जारी हिंसा में कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के 220 से अधिक लोग और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। अधिकारी ने कहा, “इसी तरह सरकार यह स्पष्ट करेगी कि किसी भी समूह की अनुचित मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा।”

“राज्य में समाज के बीच किसी भी तरह के विभाजन को बढ़ावा देने वाली चिंताओं का समाधान नहीं किया जाएगा।” बातचीत के माध्यम से सरकार हथियारों की बरामदगी पर भी जोर देगी, जो वर्तमान में बहुत कम है।

अधिकारी ने आगे कहा, “हम 2,000 हथियार बरामद करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब बरामदगी दर बहुत कम है।”

“स्थानीय लोग हथियार लौटाने में हिचकिचा रहे हैं और पिछले साल 50% हथियार भी बरामद नहीं हुए हैं। हथियारों की बरामदगी में सहायता के लिए अपील की जाएगी।”

मणिपुर जातीय हिंसा: केंद्र सरकार संवाद में सहायता करने और जमीनी स्तर पर समाधान की सुविधा के लिए विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को शामिल करने की संभावना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह मणिपुर की स्थिति की समीक्षा के लिए सेना सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

शाह ने सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा की और हिंसा की आगे की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए।

उन्होंने रणनीतिक रूप से शांति सुनिश्चित करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो केंद्रीय बलों की तैनाती में संभावित वृद्धि पर जोर दिया। हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।

अमित शाह ने राहत शिविरों में स्थिति की समीक्षा की, खास तौर पर भोजन, पानी, दवाइयों और बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की।

उन्होंने मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्थापित लोगों के लिए उचित स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाएं और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।