क्या 145 निर्दलीय उम्मीदवार जम्मू-कश्मीर में भाजपा की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं? चुनावी गणित का गहन विश्लेषण

जम्मू-कश्मीर चुनाव में भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवारों पर बड़ा दांव खेला है। क्या 145 निर्दलीय उम्मीदवार एनसी और पीडीपी की पकड़ को कमजोर कर सकते हैं? जानिए चुनावी समीकरण का पूरा विश्लेषण। भाजपा पहले चरण में जम्मू-कश्मीर में होने वाले 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से सात पर चुनाव लड़ेगी, जिससे कई सीटें खाली रह जाएंगी, इसके अलावा घाटी की 47 सीटों में से केवल 24 पर ही उम्मीदवार उतारे जाएंगे।

जबकि भगवा पार्टी ने स्पष्ट किया था कि वह समान विचारधारा वाले दलों के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी, अब भाजपा ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है, जिनका पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बारामुल्ला में समर्थन किया था। इससे यह आश्चर्य होता है कि क्या भाजपा घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीडीपी को रोकने के लिए अमन और शांति तहरीक-ए-जम्मू और कश्मीर, ऑल जम्मू और कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू और कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट जैसी छोटी और अप्रासंगिक पार्टियों पर भरोसा कर रही है। हालांकि, इसका जवाब नहीं है। इसके बजाय, भाजपा इस विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों पर दांव लगा रही है, जो पहले दो चरणों में मैदान में उतरे कुल उम्मीदवारों का लगभग 44 प्रतिशत है।

क्या 145 निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा की किस्मत बदल सकते हैं, जम्मू-कश्मीर में एनसी और पीडीपी को पछाड़ सकते हैं? अंकगणित

भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों पर बड़ा दांव लगा रही है – जिनमें से कई के पास उग्रवादी विचारधारा है और कुछ को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी का समर्थन प्राप्त है – ताकि एनसी और पीडीपी को रोका जा सके।

पहले दो चरणों में, लगभग 145 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। सोमवार देर रात, चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 27 उम्मीदवारों ने बिना यह बताए कि उन्होंने किस पार्टी से नामांकन दाखिल किया है, अपना नाम वापस ले लिया है। स्पष्टता के बिना, यह कहना सुरक्षित है कि निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 145 है, जो पहले दो चरणों में कुल उम्मीदवारों का लगभग 44 प्रतिशत है। अकेले पहले चरण में, 219 उम्मीदवारों में से 92 निर्दलीय हैं, जो पहले चरण में 42 प्रतिशत निर्दलीय हैं।

जम्मू-कश्मीर में एक दशक पहले हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों में से 31 प्रतिशत निर्दलीय थे।

भाजपा की कार्ययोजना काम करती दिख रही है, उमर अब्दुल्ला – जो इस साल के लोकसभा चुनाव में जेल में बंद अलगाववादी राशिद इंजीनियर से हार गए थे – ने इस पर नाराजगी जताई है। शनिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा: “वे केवल एक व्यक्ति को निशाना बनाना चाहते हैं – गंदेरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार।” अब्दुल्ला गंदेरबल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

एनसी और पीडीपी को क्यों चिंता करनी चाहिए?

जबकि पहले दो चरणों में 145 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हो सकते हैं, अब्दुल्ला और मुफ्ती की चिंता इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने और बढ़ा दी है, जिसने अब तक 18 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और उत्तरी कश्मीर – राशिद का मुख्य आधार – और मध्य कश्मीर में कुल 35-40 नामों की घोषणा करने की योजना बना रही है। इस लोकसभा चुनाव में राशिद को बारामुल्ला से 4,72,481 वोट मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला निश्चित रूप से एआईपी उम्मीदवारों को हाशिये पर नहीं रखेंगे।

हालांकि, उनकी असली चिंता 44 प्रतिशत निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर है। अकेले गंदेरबल में उमर अब्दुल्ला को कम से कम सात निर्दलीय उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। इन सात में से जो अब्दुल्ला के दिमाग में सबसे ज्यादा चल रहा है, वह है सरजन अहमद वागे, जिन्हें सरजन बरकती के नाम से भी जाना जाता है। बरकती जेल में बंद अलगाववादी हैं, जिन्होंने गंदेरबल सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है, ठीक वैसे ही जैसे तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने इस साल की शुरुआत में बारामुल्ला से नामांकन दाखिल किया था। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बरकती की ओर से आदिल नजीर खान नामक व्यक्ति ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे अब्दुल्ला हैरान रह गए।

बरकती, एक मौलवी जो बुरहान वानी की हत्या के बाद घाटी में 2016 में हुई अशांति के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने में अपनी भूमिका के लिए वर्तमान में जेल में है, गंदेरबल के मतदाताओं के लिए अब्दुल्ला की तुलना में अधिक कठोर विकल्प माना जाता है।

इस वर्ष की शुरुआत में एक अदालत में दायर आरोपपत्र के अनुसार, बरकती “आतंकवादी-अलगाववादी गठजोड़ का एक सक्रिय विचारक, प्रवर्तक और समर्थक है, जिसने आतंकवादियों और अलगाववादियों की सहायता करने, उन्हें उकसाने, सलाह देने, वकालत करने और बढ़ावा देने के लिए अपने परिवार के सदस्यों सहित अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रची”।

कोई आश्चर्य नहीं कि अब्दुल्ला ने उनके नामांकन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा: “कोई अन्य राजनेता नहीं है जिसे दिल्ली चुप कराना चाहती है, सिवाय मेरे क्योंकि जब मैं बोलता हूं, तो मैं आपकी भावनाओं और हमारे खोए हुए सम्मान का प्रतिनिधित्व करता हूं।” 2019 के बाद के परिदृश्य में, जहां कश्मीर ने खुद को राज्य कहने का अधिकार खो दिया है, यह चुप रहने वाले कश्मीरी मतदाताओं के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पहला मौका होगा।

1987 से राजनीतिक गुमनामी से उभरने वाला जमात, जो कि उस समय का निर्णायक क्षण था, जिसने तत्कालीन राज्य में आतंकवाद के लंबे दौर की शुरुआत की थी, हालांकि अभी भी प्रतिबंधित है, लेकिन राजनीतिक रूप से वापस आ गया है। संगठन ने अपने तीन पूर्व सदस्यों – डॉ तलत मजीद, सयार अहमद रेशी और नजीर अहमद को पहले चरण के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का फैसला किया है और पीडीपी द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे एजाज अहमद मीर का समर्थन किया है। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि घाटी का सबसे बड़ा स्वदेशी आतंकवादी संगठन – हिजबुल मुजाहिदीन – खुद को जमात की सशस्त्र शाखा कहता है।

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