अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग की बैठक, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य
अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग की बैठक, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। शाह ने 2026 तक नक्सलवाद से देश को पूरी तरह मुक्त करने की प्रतिबद्धता जताई। अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शाह ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि अप्रैल 2026 में ऐसी ही एक बैठक के जरिए हम देश को बता पाएंगे कि हमने देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया है।”
इस समस्या से प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं
अधिकारियों ने बताया कि मोदी सरकार की रणनीति के कारण वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में 72 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि 2010 की तुलना में 2023 में मौतों में 86 प्रतिशत की कमी आई है और नक्सली अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। बैठक में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को विकास सहायता प्रदान करने में निकटता से शामिल केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, साथ ही केंद्र, राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग की बैठक: केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों को इस खतरे से लड़ने में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है
शाह ने पिछली बार 6 अक्टूबर, 2023 को प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। उस बैठक के दौरान गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के संबंध में व्यापक निर्देश दिए थे। वर्ष 2024 में अब तक 230 से अधिक वामपंथी उग्रवादियों का सफाया किया जा चुका है, 723 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 812 को गिरफ्तार किया गया है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अब केवल 38 है। केंद्र सरकार ने विकास योजनाओं को प्रभावित राज्यों के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने सहित कई कदम उठाए हैं।