भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए डीआरडीओ का 65,400 करोड़ रुपये का लड़ाकू इंजन निवेश
भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए डीआरडीओ का 65,400 करोड़ रुपये का लड़ाकू इंजन निवेश
भारत की आत्मनिर्भरता: डीआरडीओ ने भारत के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए 65,400 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई। जानें कैसे यह कदम देश की एयरोस्पेस आत्मनिर्भरता और रक्षा तकनीक को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।
भारत अपनी एयरोस्पेस आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए अगले दशक में लड़ाकू इंजन कार्यक्रमों में 65,400 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। यह निवेश देश के उच्च-प्रदर्शन वाले लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन उत्पादन और खरीद के महत्वाकांक्षी प्रयास का संकेत देता है।
डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला, गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (जीटीआरई) के निदेशक एसवी रमण मूर्ति के अनुसार, भारत को विभिन्न विकास चरणों में चल रहे लड़ाकू जेट कार्यक्रमों के लिए लगभग 1,100 इंजनों की आवश्यकता होगी। मूर्ति ने कहा कि स्वदेशी लड़ाकू इंजनों के लिए एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम करने की जरूरत है। इसमें औद्योगिक आधार, उच्च-ऊँचाई परीक्षण सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचा शामिल हैं।
भारत की आत्मनिर्भरता: इंजन की आवश्यकता और प्रमुख कार्यक्रम
इस व्यापक योजना में कई प्रमुख स्वदेशी कार्यक्रम शामिल हैं:
- एचएएल तेजस एमके-2 (हल्का लड़ाकू विमान – LCA): मिराज 2000, मिग-29 और पुराने बेड़े की जगह लेने वाला उन्नत संस्करण।
- उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA): दो इंजन वाला पाँचवीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान, जो भारत की उच्च तकनीक क्षमताओं का प्रतीक होगा।
तेजस एमके-1ए: वर्तमान में उत्पादन में चल रहा एलसीए संस्करण।
भारत की रणनीति दो-आयामी है: अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए, F414 इंजन का सह-उत्पादन अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक (GE) के साथ तेजस एमके-2 के लिए चल रहा है। वहीं, AMCA के लिए डीआरडीओ फ्रांस की सैफ्रन के साथ मिलकर उच्च-थ्रस्ट इंजन का सह-विकास कर रहा है।
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यह बहु-अरब डॉलर की प्रतिबद्धता न केवल भारतीय वायु सेना की दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला और परिचालन तत्परता को सुरक्षित करेगी, बल्कि भारत को उन्नत लड़ाकू इंजन निर्माण क्षमता वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी शामिल करेगी। इससे कावेरी इंजन कार्यक्रम के दौरान आई बाधाओं को भी दूर किया जा सकेगा और स्वदेशी एयरोस्पेस तकनीक में नया युग शुरू होगा।