मणिपुर वायरल वीडियो| व्यापक तंत्र की आवश्यकता, हिंसा किसी एक घटना पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संघर्षग्रस्त मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने का आह्वान किया और पूर्वोत्तर राज्य में महिलाओं पर हिंसा के सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया।
अदालत ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं।
इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करने और उसके बाद अटॉर्नी जनरल (एजी) और सॉलिसिटर जनरल (एसजी) को अपनी दलीलें देने के लिए कहा।
“हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे को देखने के लिए एक तंत्र भी बनाना होगा। इस तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी मामलों का ध्यान रखा जाए।
यह वीडियो सामने आया जिसके बाद हमने आपसे एजी (आर वेंकटरमणी) और एसजी से हमारी सहायता करने के लिए कहा। लेकिन ये वीडियो महिलाओं पर होने वाला एकमात्र हमला नहीं है।
ऐसी कई अन्य घटनाएं हैं…इसलिए यह कोई अकेली घटना नहीं है। हमारे पास अभी तक तथ्य और साक्ष्य संबंधी रिकॉर्ड नहीं हैं, इसलिए हम मोटे तौर पर सुनेंगे कि उन्हें (याचिकाकर्ताओं को) क्या कहना है और फिर एजी और एसजी को सुनेंगे, ”मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा।
पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस भी उस भीड़ के साथ थी जिसने पीड़ितों को बंधक बना लिया और फिर उन्हें नग्न करके घुमाया।
उन्होंने आगे घटनाओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता बताई और एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच का सुझाव दिया।
एसजी तुषार मेहता ने सहमति व्यक्त की और कहा, “अगर सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी करता है तो भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।”
