आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर दंपति को जमानत दी

आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर दंपति को जमानत दी, सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना।

आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज दंपति को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति देते हुए अंतरिम जमानत दे दी।

अदालत ने यह भी कहा कि “गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी।” सूत्रों का कहना है कि चंदा कोचर और दीपक कोचर के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।

इन दोनों को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 23 दिसंबर, 2022 को आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप के ऋण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। संस्था ने 2012 में बैंक से 3,250 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।

आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड केस: कोचर दंपति की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद सीबीआई ने इसी धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था।

कोचर दंपति और धूत के साथ-साथ कंपनियां एनपॉवर रिन्यूएबल्स (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सभी को प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

जो 2019 में आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत दायर की गई थी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान।

सीबीआई ने दावा किया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुए कुल 3,250 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं दी थीं।

प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से एनपावर रिन्यूएबल्स में चौंसठ करोड़ रुपये का निवेश किया और 2010 और 2012 के बीच दीपक कोचर द्वारा नियंत्रित एसईपीएल को पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को स्थानांतरित कर दिया।

चंदा कोचर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, उन्हें 2019 में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के पद से हटा दिया गया था।

प्रवर्तन अधिकारियों ने यह भी दावा किया था कि कोचर ने बैंक की उधार नीतियों का उल्लंघन करते हुए वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को ‘उच्च मूल्य’ ऋण स्वीकृत किया था।

बदले में, वीडियोकॉन के मालिक ने कथित तौर पर दीपक कोचर के न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स में निवेश किया था। कोचर दंपति, धूत और अन्य पर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वेणुगोपाल धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (SEPL) के माध्यम से Npower Renewables में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया।

वेणुगोपाल धूत ने  SEPL को एक अप्रत्यक्ष मार्ग से दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित Pinnacle Energy Trust को स्थानांतरित कर दिया, और चंदा कोचर के कार्यकाल के दौरान किए गए अधिकांश ऋण गैर-वित्तीय हो गए।