उत्तराखंड सख्त नकल विरोधी कानून लाएगा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड सख्त नकल विरोधी कानून लाएगा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में नकल करने में मदद करने वालों के लिए उत्तराखंड देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने जा रहा है, जिसमें आजीवन कारावास समेत कई कड़े प्रावधान हैं।

उन्होंने रविवार को चंपावत में संवाददाताओं से कहा कि इसमें अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को 10 साल के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल होने से अयोग्य घोषित करने और नकल करने वालों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान होगा।

उत्तराखंड कैबिनेट ने पहले ही राज्य में कानून लाने का फैसला कर लिया है, मुख्यमंत्री ने कहा, “यह देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून होगा”।

13 जनवरी को धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून लाने को मंजूरी दी गई थी।

उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में एक अनुभाग अधिकारी सहित पांच लोगों की गिरफ्तारी के एक दिन बाद यह फैसला लेखाकारों और “पटवारियों” की भर्ती के लिए हाल ही में आयोजित परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने के आरोप में आया है।

उत्तराखंड में हाल के महीनों में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं।

धामी ने कहा, “हम सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। भर्ती परीक्षा के दस्तावेजों के लीक होने में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले, परीक्षा संबंधी असामान्यताओं पर ध्यान नहीं दिया गया था।

यहां तक कि जब वे सामने आए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।” उन्होंने कहा, “हमने इस तरह के असामान्य व्यवहार में शामिल लोगों को जेल में डाल दिया है और उनकी संपत्ति नष्ट कर दी है।

हमने अंदरूनी लोगों की व्यवस्था को भी मजबूत किया है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल अनियमितताओं का पता चला है बल्कि अपराधी को तुरंत पकड़ा भी गया है।