केंद्र ने किसानों से एमएसपी पर दालें, मक्का खरीदने के लिए 5-वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा: पीयूष गोयल।

केंद्र ने दाल, मक्का, और कपास की फसल के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की 5-वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा है। जानें किसानों की प्रतिक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण विवरण।

केंद्रीय मंत्रियों के एक पैनल ने रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के लिए प्रदर्शनकारी किसान नेताओं से मुलाकात की।

देर रात की बैठक से निकलते हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तीन केंद्रीय मंत्रियों – गोयल के साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय – के एक पैनल ने दाल, मक्का और कपास की फसल को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य परखरीदने की पांच साल की योजना का प्रस्ताव रखा। ।

दूसरी ओर, किसान नेताओं ने कहा कि वे अगले दो दिनों में अपने मंचों पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।

यह बैठक किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच हुई, जो अन्य चीजों के अलावा कानूनी एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा सीमा पर डेरा डाले हुए थे। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठे।

चार घंटे की लंबी बैठक के बाद, गोयल ने कहा कि चर्चा के दौरान “अभिनव” और “आउट-ऑफ़-द-बॉक्स” विचार सामने आया, उन्होंने कहा कि किसान नेता सोमवार सुबह तक प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि (खरीदी गई) मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी, उन्होंने कहा कि इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। गोयल ने कहा कि यह प्रस्ताव पंजाब की खेती को बचाएगा, भूजल स्तर में सुधार करेगा और पहले से ही संकटग्रस्त भूमि को बंजर होने से बचाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों ने बताया कि वे मक्के की फसल में विविधता लाना चाहते हैं, हालांकि जब कीमतें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं तो वे नुकसान से बचना चाहते हैं।

गोयल ने कृषि क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया और कहा कि 2014 से 2024 तक केंद्र ने एमएसपी पर 18 लाख करोड़ रुपये की फसलें खरीदीं, जबकि 2004 से 2014 के बीच केवल 5.50 लाख करोड़ रुपये की फसलें खरीदी गईं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि अगर किसान नेता सोमवार तक सरकार के प्रस्ताव पर कोई निर्णय लेते हैं, तो वे उसी तर्ज पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसा कि उन्होंने किसानों से अपना विरोध बंद करने का आग्रह किया था।

हालाँकि, उन्होंने रेखांकित किया कि किसानों की अन्य माँगें “गहरी और नीति-आधारित” थीं और गहन चर्चा के बिना समाधान निकालना संभव नहीं था। गोयल ने कहा, “चुनाव आ रहे हैं और नई सरकार बनेगी… ऐसे मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी।”

किसानों ने क्या कहा?

किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि बैठक के दौरान एमएसपी पर कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और ऋण माफी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

एक अन्य किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, ”हम 19-20 फरवरी को अपने मंचों पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे।”

पंधेर ने कहा, कर्ज माफी और अन्य मांगों पर चर्चा लंबित है और हमें उम्मीद है कि अगले दो दिनों में इनका समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली चलो’ मार्च फिलहाल रुका हुआ है, अगर सभी मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो यह 21 फरवरी को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री का रुख।

इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए फसलों के लिए कानूनी एमएसपी की वकालत की। मान ने कहा, चर्चा के दौरान उन्होंने मोजाम्बिक और कोलंबिया से दालों के आयात का मुद्दा उठाया।

मान ने कहा कि आयात 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, अगर इस फसल के लिए एमएसपी दिया जाता है तो पंजाब दलहन उत्पादन में देश का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा, यह दूसरी हरित क्रांति होगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के किसान कपास और मक्का तभी अपना सकते हैं जब उन्हें इन फसलों के लिए गारंटीशुदा एमएसपी मिले।

मान ने जोर देकर कहा कि इन फसलों का सुनिश्चित विपणन किसानों को फसलों में विविधता लाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

मान ने किसानों के वकील के तौर पर बैठक में हिस्सा लिया और कहा कि अंतिम फैसला हितधारकों को लेना है. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हर तरह से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए।

पिछले हफ्ते, पंजाब के किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी तक अपना मार्च शुरू किया। हालाँकि, उन्हें हरियाणा के साथ पंजाब की सीमा पर शंभू और खनौरी बिंदुओं पर सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया क्योंकि वे फसलों पर एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव डालते रहे।