अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार (11 जुलाई) को अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार किया।
“मामले को 2 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई 2 अगस्त को सुबह 10.30 बजे शुरू होगी और फिर दैनिक आधार पर आगे बढ़ेगी।”
पांच न्यायाधीशों की पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल थे।
शीर्ष अदालत को इस मामले पर कई राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, वकीलों और सिविल सेवकों से कई याचिकाएँ प्राप्त हुईं।
उन्होंने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित करने के फैसले के साथ-साथ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के कदम को चुनौती दी।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से 25 जुलाई तक रिपोर्टों का संकलन करने को कहा है ताकि मामले के पक्षकारों को नियमित सुनवाई से पहले एक सप्ताह का समय मिल सके।
अदालत के अनुसार, समय सीमा के बाद संकलन में किसी भी अतिरिक्त परिवर्धन पर विचार नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने दस्तावेजों के सामान्य सुविधा संकलन की तैयारी के लिए दो अधिवक्ताओं को नोडल वकील के रूप में भी नियुक्त किया है।
