मोदी उपनाम मामला: रागा को कोई बड़ी राहत नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया; अगली सुनवाई 4 अगस्त को।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर जवाब मांगा।
जिसने उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया।
जिन्होंने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” को लेकर गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था और गांधी की अपील पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था।
पीठ ने कहा, ”इस स्तर पर सीमित सवाल यह है कि क्या दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।”
गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने 111 दिनों तक पीड़ा झेली है, एक संसद सत्र खो दिया है और एक और सत्र खोने वाले हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
