प्रधानमंत्री मोदी से समाचार प्रसारकों के संगठन की मुलाकात, डिजिटल युग में उद्योग की चिंताओं पर चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी से समाचार प्रसारकों के संगठन की मुलाकात, डिजिटल युग में उद्योग की चिंताओं पर चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी से समाचार प्रसारकों के संगठन की मुलाकात: समाचार प्रसारकों और डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर डिजिटल मीडिया के उभरते हुए दौर में उद्योग की चुनौतियों पर चर्चा की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बैठक में मौजूद रहे। समाचार प्रसारकों के संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, डिजिटल युग में उद्योग की चिंताओं पर चर्चा की।
समाचार प्रसारकों और डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष रजत शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें डिजिटल मीडिया के उभरने की पृष्ठभूमि में उद्योग की चिंताओं से अवगत कराया। बैठक के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे।
एनबीडीए के एक बयान के अनुसार, “प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को समाचार प्रसारण क्षेत्र की स्थिति के साथ-साथ डिजिटल क्रांति के कारण उत्पन्न सीमाओं, मुद्दों और कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी, जो ‘समाचार’ शैली के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं।”
प्रतिनिधिमंडल में न्यूज24 ब्रॉडकास्ट इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अनुराधा प्रसाद शुक्ला, टीवी18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल जोशी, टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड की उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कली पुरी भंडाल, एबीपी नेटवर्क लिमिटेड की निदेशक ध्रुबा मुखर्जी, जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के सलाहकार अनिल कुमार मल्होत्रा शामिल थे। संजय पुगालिया, निदेशक, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड; आई वेंकट, निदेशक, ईनाडु टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड; आर महेश कुमार, प्रबंध निदेशक, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड; वरुण कोहली, सीओओ, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड; और एनी जोसेफ, महासचिव, एनबीडीए।
एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार, एनबीडीए के 27 प्रमुख समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारणकर्ता हैं, जिनमें 125 समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल इसके सदस्य हैं।
यह बैठक प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक पर चिंताओं की पृष्ठभूमि में हुई, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करना चाहता है।
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